ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ 315 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਤਰੁਣ ਘਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਗਸਤ-2022 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸਕੱਤਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ 315 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼-2010 ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਅਯੋਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੈਗ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
