ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 22 ਅਕਤੂਬਰ
ਮੇਘਾਲਿਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ 350 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਤੇ ਹਰੀਜਨ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੁਣ ਭਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰੀਜਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਈਸਟ, ਖਾਸੀ ਹਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 20 ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਭਰਿਆ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ: ਰੰਧਾਵਾ
ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜੋ ਉਥੇ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਰ ਉਥੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਫ਼ਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
