ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 12 ਅਗਸਤ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਟੀ ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਰਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਟ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ (ਐੱਨਓਸੀ) ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੀਬ 140 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ/ਵੇਚ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਲਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨੌਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਉੂਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
