ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ(ਮੁਹਾਲੀ), 7 ਜੂਨ
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਟੋਭਿਆਂ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 2019-20 ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਛੱਪੜਾਂ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੀ ਤੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 14-1-2020 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਬਚੇਗੀ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ਪ੍ਰਧਾਨ
ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਿਤੀਆਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੁਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ’ਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
