ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ)/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਰੇਰਾ’ ਨੂੰ 3600 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈੱਲਪਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਈਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
