ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੌਮੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਰਪੰਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ‘ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਕੌਮੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਲੰਘੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਭ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਰਪੰਚ ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ। ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬੋਲਣ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪਈ ਤਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁੜ ਆ ਗਏ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੱਤ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮੋਰੇਸ਼ਵਰ ਪਾਟਿਲ ਸਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਨ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ 34 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 1300 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੇਗੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
