ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਫਰਵਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਸਬੰਧੀ ਅਪੁਸ਼ਟ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ‘ਮਨਘੜਤ, ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਘਾਤਕ’ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਐੱਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਯੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ, ਨਿਰਾਧਾਰ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਹਨ ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ’ਚ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਢੀਂਡਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ) ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਕਸੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਛਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
