ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਸਤੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਿਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪੱਛੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਝੂਠ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਝੂਠ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਗੰਢਤੁੱਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
