ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਅਣਵਰਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 44 ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਣਵਰਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਰੂਲ 219 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਡੰਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਈ ਅਣਵਰਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਨਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਕੀਮਾਂ/ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਰਕ ਅਧੀਨ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਣਵਰਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਡੀਡੀਓ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਜੋਂ ਐੱਸਐੱਨਏ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਡਰਾਅ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਏ ਅਣਵਰਤੇ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਬਜਟ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ।