ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਪਾਤੜਾਂ, 18 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ (ਵੀਡੀਐੱਸ) ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਲ ਸਪਲਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਕਰ 24-24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਫੈਟੀ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਇਜਰ, ਗਲਵੱਜ਼, ਮਾਸਕ ਆਦਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਵਰਕਰ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 23 ਜੂਨ ਤੋਂ 29 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਲ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।