ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਘਪਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ ਭਲਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਦੋ ਏਆਈਜੀਜ਼ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 6 ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਭਾਪਾ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਘੋਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ, ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 406, 409, 420, 467, 468, 471, 477, 120 ਬੀ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 5.50 ਕਰੋੜ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 8.50 ਕਰੋੜ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟਾ ਗੱਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੀਏ ਨੂੰ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
