ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ‘ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ’ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਸਟੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਦੀ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉੱਧਰੋਂ, ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਸਬੰਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੀਤੀ 2020-21 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇੰਜ ਹੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਖ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਢਾਹ-ਭੰਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੌਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ‘ਕੌਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 18.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 1.85 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 2.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਏਕੜ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
‘ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ’
ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੋਕੀ ਭੱਲ ਖੱਟਣ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾ ਐਲਾਨੇ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਣਕ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
