ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਫਰਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ। ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈੈ? ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ? ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਵਚਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋੋੋੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਨਿਓਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੇਖਕ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੇਖਕ ਖਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਊਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਗਾਸੋ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇ।
