ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੂਨ
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਏ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2022’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੋਧ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ| ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ| ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਲਕੇ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੂੰਗੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਏਜੰਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਸਟੈੱਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
