ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਜਾਗੋਵਾਲ
ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ, 22 ਸਤੰਬਰ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿੱਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਫਲੈਕਸ ’ਤੇ ਛਪੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਲਖ਼ ਮਲੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਭੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿੱਟੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਠਾਕਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਾਲਾ ਬਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ’ਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਭੈਣੀ ਮੀਆਂ ਖਾਂ, ਕਰਨ, ਸਾਹਿਲ, ਵਿਨੋਦ, ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ, ਲਵਕੇਸ਼, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ ਕੈਪਟਨ ਭੱਟੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਤੋਂ ਖ਼ਫਾ
ਬਟਾਲਾ (ਦਲਬੀਰ ਸੱਖੋਵਾਲੀਆ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਐੱਮਪੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਐੱਮਪੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਅਨੇ-ਮਿਹਣੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਹਲਕਾ ਬਟਾਲਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਕਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਪੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
