ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਸੰਗਰੂਰ,13 ਅਪਰੈਲ
ਮੀਮਸਾ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਖਵੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ, ਹਰਭਜਨ ਬੁੱਟਰ, ਪਰਮ ਵੇਦ ਅਤੇ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਮਸਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਐੱਸ.ਪੀ. (ਡੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਮੀਮਸਾ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਇੱਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਮੀਮਸਾ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
