ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸੰਗਰੂਰ, 18 ਜੂਨ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੌਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਭਗਵਾਨ ਗੁਰਨੇ ਨੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਨਮੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਫਰਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਧੂਰੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੋਕਪੱਖੀ ਲੇਖਕਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।