ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਸੰਗਰੂਰ, 4 ਸਤੰਬਰ
ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ 88 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਦਰੱਖਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ।’’ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਪਾਈ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕ ਦੇ 400 ਮੀਟਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ’ਤੇ ਲੱਗੇ 91 ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਐਨ ਕਿਨਾਰੇ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪਰਮਜੀਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਛਾਂਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਧਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸਾਗਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
