ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 30 ਜੁਲਾਈ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੁਬਾਈ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੌਥਾ ਦਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਠੇਕਾ, ਆਊਟ ਸੋਰਸਿਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਥੀ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਬੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਹੈਲਥ), ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ (ਸਟੇਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼) ਅਤੇ ਮਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ (ਪਨਗ੍ਰੇਨ) ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ (ਬਾਗਵਾਨੀ) ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 1938 ਤੋਂ ਬਣੇ ਪੰਜ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲ-ਅਸੂਲ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਪਣੀਆਂ ਤੇ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ, ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ 7-7 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫਸ਼ਰਸਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀ ਬਿੱਕਰ ਸਿੱਬੀਆ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਮਿੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ-ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰਵੀਂ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
