ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 30 ਅਕਤੂੁਬਰ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤਹਿਤ ਇਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਭੰਡਿਆ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਬੀਕੇਯੂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਭਾਦਸੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਲੂਰ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਬੀਕੇਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਦੋਹਲਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਲ੍ਹਿਾ ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਅਜੇ ਭਵਨ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਨਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਚੁਨਾਗਰਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਬਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਖਲਾਹਟ ’ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ ਡਟ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ
ਸ਼ੇਰਪੁਰ (ਬੀਰਬਲ ਰਿਸ਼ੀ) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੇ ਐੱਸਆਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 30ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇੜੀਕੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਬੂਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਰੋਕ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਅਥਾਰਟੀ ਈਪੀਸੀਏ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੇਗੀ।
