ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟਰਾਂ
ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਾਝੀ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਾਲਾਝਾੜ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ’ਚ ਅੱਜ 60 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ-ਨਾਭਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਥਿਤ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਾਝੀ ’ਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ, ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ, ਚਰਨਜੀਤ ਭੜੋ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੀਂਬੜੀ, ਜਗਦੀਸ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਨਕਟੇ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਨਕਟੇ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬੇਗਮ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਦ ਖੁਰਦ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਾਲਾਝਾੜ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਅਮਰਗੜ੍ਹ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਾਹੋਰਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 52 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਰ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਲੇਵਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਘਰਸ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨੀ ਦੇਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਲਾਂਗੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੀ ਡੇਰੇ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਭਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਾਂਗੀਆਂ।
ਧੂਰੀ (ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧੂਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਡਾ ਦੇ ਟ”ਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਲੱਡਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੇਧਨੀ, ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਲੱਡਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਿਲਾ ਹਕੀਮਾਂ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਜਬਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਉਕਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
