ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 16 ਜੂਨ
ਮੁਸਲਿਮ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚ.ਆਰ. ਮੋਫਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਸ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਮੋਫ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਟੇ ‘ਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ (ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2019 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ-11 ‘ਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਰਤੀ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ‘ਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ 10ਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤਕ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਯਾਜ਼ ਆਲਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਮੱਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
