ਬੀਰਬਲ ਰਿਸ਼ੀ
ਧੂਰੀ, 17 ਜੂਨ
ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਧੂਰੀ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜਲੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਹਿਲਾ ਤਹਿਸ਼ੀਲਦਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਗਹਿਰੀ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਉਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮੇਲ ਹਥਨ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਮਾਹੋਰਾਣੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਰਜਵਾਹੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ, ਰਜਵਾਹਿਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ, ਮੋਘਿਆਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਪੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਆਗਾਜ਼ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਕਨੂੰਨਗੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭੇਡਪੁਰਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਕਤ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਉ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਭੜਕੇ ਕ੍ਰਿਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਗਾਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਹਿਰੀ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਜਾਂਚਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਖੁਣੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
