ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ
ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ
ਮੁੱਖੀ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਐਸਡੀਓ ਹਨੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਛੰਨਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਉਸ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰੇਟਰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਰਛਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਅੱਧ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ।
