ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਰੋਕਾਰ

ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 15-16 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਨਵੀਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਰਬਰਾਹ ਸੀ। ਸਰਬਰਾਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਮਹੰਤ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਧਰਮ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਵਸੀਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰਪ੍ਰਸਤ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਦਸਤੂਰ-ਉਲ-ਅਮਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬਰਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਸਰਬਰਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਰ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤੌਰ ਸਰਬਰਾਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਐਲਾਨਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਨਰਲ ਰੇਨੀਗਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ। ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਜਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੁਚੇਤ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਥਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ।

12 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪੰਥਕ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਮਹੰਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਅਛੂਤਾਂ’, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ‘ਅਛੂਤਾਂ’ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਗ਼ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਹੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦਾ 1917 ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਨੂੰ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਦੇਗ਼ ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਵਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਵਾਕ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਕਲੀ। ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਭੈਭੀਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਏਥੇ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਮਹੰਤ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਖਿਸਕ ਗਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਅਤੇ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਰਬਰਾਹ ਅਧੀਨ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 36 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਹ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ 15-16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਇਕ ਇਜਲਾਸ ਕਰਕੇ 175 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ 36 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਜਲਾਸ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਰਿਆਸਤਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। 20 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। 1921 ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਤਿਆਗ ਪੱਤਣ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1921 ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 175 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੋਣ-ਹਲਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਨ। 35 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ (Executive Committee) ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਰਮ 19 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਮਿਥੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਵਾ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਜੁਲਾਈ 1912 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੈਪਟਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। 1921 ਤੋਂ 1925 ਤਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਮਹੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਕ ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਖ਼ੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ। 20 ਫਰਵਰੀ 1920 ਨੂੰ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।

ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਫ਼ਤਹਿ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ: ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ (1921), ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ (1922), ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਮੋਰਚਾ (1922) ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ (1923-24)। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਜੱਥਿਆਂ ’ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਜੱਥਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ 1924 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। 9 ਜੁਲਾਈ 1925 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1925 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। (ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ।)

‘ਬੋਰਡ’ ਅਰਥਾਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦੇਸ਼ ‘ਸਿੱਖ’ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ: ਮਨਮਤੀ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। 1956 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ 1959 ਦੇ ਐਕਟ 1 ਵਿਚ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (15 ਅਗਸਤ 1947) ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 132 ਸੀ। ਉਹ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਜਥੇਦਾਰ) ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 25 ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਬੋਰਡ’ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ) ਦੇ 140 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ, ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ 15 ਸਹਿ ਚੁਣੇ (Co-opted) ਮੈਂਬਰ ਹਨ। 25 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ-ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੋਰਮ 31 ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ

ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦੋ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ (ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ) ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਉਹ ਸਿੱਖ (ਮਰਦ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ) ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ-ਸੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕੀ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਵਾਦਤ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੋਨੀਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਖਾੜੇ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਹੰਤਾਂ/ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਟੇਢਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਸਲੇ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ/ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਜੱਜ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋ-ਇਕ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਕੇਸ ਸਿਵਲ ਸੂਟਸ (Cases Civil Suits) ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤ (Complaints) ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਇਕਾਈ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣਾਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ 30,000 ਅਕਾਲੀ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ, 400 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਕੇ ਦਿਵਾਇਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਸਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਇਕ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਸਦਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕ ਸਥਿਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ (1926) ਬਣਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਪਿੱਛੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਜਟ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਮਾਇਕ ਸਰੋਤ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਚੁਣਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੂਜਾ-ਪੱਧਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨੰਦੇੜ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ। ਸਥਾਨਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਗੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਖੁਰ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰ-ਮਰਿਆਦਾ ਇਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 1971 ਵਿਚ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98158-46460