ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ
ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ 44 ਦਿਨ ਚੱਲੀਆਂ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੀਆਂ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸੂਰਤ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ 303 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 240 ’ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 80 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੜ੍ਹ ’ਚ 63 ਤੋਂ 33 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਗੋਂ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਾਲ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਇਕਪਾਸੜ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਜਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਕੀ, ਭਾਜਪਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪਿੱਚ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਖੇਡ ਖੇਡਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ‘ਬਚਾਅ’ ’ਚ ਹੀ ਉਲਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੰਡਪਾਊ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡੱਕਦੀ ਰਹੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਚਾਰ ਸੌ ਪਾਰ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ 400 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਤਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ 3.7 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ 4.8 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕੌਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇੰਦਰਾ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ 56 ਇੰਚ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਿਹੇ ਤੱਟ-ਫੱਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ‘ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ’ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੁਲੰਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2019 ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਇਕਪਾਸੜ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ।
ਭਾਵੇਂ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਰ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 2019 ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਔਖੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸੇ ਲੜੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ 2024 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਹੇਕਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲੀਆਂ-ਇਕੱਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀਮਤ ਸੀ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਯੂ-ਟਿਊੁਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਤਰਜਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾ ਲਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਐੱਨਡੀਏ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਅਤੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12 ਅਤੇ 16 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ‘ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ’ ਅਤੇ ‘ਏਕ ਅਕੇਲਾ ਕਿਤਨੋਂ ਪੇ ਭਾਰੀ’ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਜਿਹੇ ਜੋ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਲਏ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਤੋਂ ‘ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ’ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਲਾਏ ਗਏ ਵਧਾਈ ਵਾਲੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ‘ਤੀਸਰੀ ਬਾਰ ਐੱਨਡੀਏ ਕੀ ਸਰਕਾਰ’ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ’ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ‘‘ਐੱਨਡੀਏ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਥੀ, ਐੱਨਡੀਏ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਐੱਨਡੀਏ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਗੀ।’’
ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਣ ਕੇ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਕਠੋਰ ਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 56 ਇੰਚੀ ਸੀਨੇ ’ਚ ਹਿਰਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ।
ਜੇ ਬਦਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਕ-ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਧਰ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਜ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ-ਮਾਤ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।