ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਘਰ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਮੌਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੀ ਇਹ ਟੌਪ ਟਰੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚਲੇ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਰਤੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਟੱਲੀ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਟੌਪ ਟਰੈਂਡ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਮਗਰੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਕਾਇਮ ਆਦਰਸ਼ ਜ਼ਾਬਤਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਾਅਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ਾਸਲੇ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਵੇ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਚਰਚੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਘਰ ਪੂਜਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ’ਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।’’ ਇਸ 29 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁਜਾਰੀਨੁਮਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲੰਘਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਆਲ ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ 7 ਮਈ 1997 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੋਰਟ (Full Court) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਜੱਜਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰੇਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ’ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਅੜਾਉਣੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਚਾਨਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਗਲ਼ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ‘ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼’ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੂਜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰ ਤੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕਮਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਚਰਣ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੁੂੜ ਕਿਸੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ‘ਖ਼ਾਸ’ ਗੱਲ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੁਆਲ ਵੀ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਝਾਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਦਣਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉੱਘੀ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਮਰਾਠੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਮਰਾਠੀ ਹਨ) ਦੇ ਘਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਰਾਠੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਸਕਣ। ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਮਗਰੋਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਮੌਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਔਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਘਰ ਓਦਾਂ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਹੇਠਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ’ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਹੀ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਏ ਪੈਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਦੇ ਵਜੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੇਗੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੱਜ ਲੋਯਾ ਦੀ ਭੇਤ ਭਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਸੇਬੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਾਧਵੀ ਪੁਰੀ ਬੁੱਚ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੂਰੇ ਦਮਖ਼ਮ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਹ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਹਕੀਕਤ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਸੁਤੇਸਿੱਧ ਹੇਠਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ‘ਮੁਲਾਇਮ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ’ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਕੀਨਨ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ’ਚ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਖ਼ੈਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
