ਢਾਕਾ, 21 ਜੁਲਾਈ
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਾਂਕਰਨ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੈ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ 93 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 30 ਫੀਸਦ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀ। -ਏਪੀ