ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਤਹਿਤ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ’ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਸਬੰਧੀ 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ‘ਨਿਆਂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਤਹਿਤ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ’ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 300ਏ ਤਹਿਤ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਸਿਰਫ ਬੇਜਾਨ ਅੱਖਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
