ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਹਲਕੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਐੱਲਐੱਮਵੀ) ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ 7,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲੇਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਮਏਸੀਟੀ) ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਲਐਮਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਬੀਮਾ ਲੈੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
