ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ: ਏਜੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਕਤੂਬਰ

ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ (ਚੋਣ) ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪੈਸਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਤਹਤਿ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ‘ਕੁਝ ਵੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ’ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਜ਼ਰ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਸਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਆਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।’’ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸੁਝਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ….ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਉਮੀਦ ’ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।’’ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤਿ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ…ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।’’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (31 ਅਕਤੂਬਰ) ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗ਼ਦ ਮਿਲਦੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟਿਟੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਇਕਹਿਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ(ਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਣੇ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ?

ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29ਏ ਤਹਤਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2019 ਵਿਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ‘ਮਸਲੇ’ ਉਭਾਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।