ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਨਵੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ (Gautam Gambhir) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਓਹਰੀ ਨੇ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਰਮਾਂ ਰੁਦਰ ਬਿਲਡਵੈਲ ਰਿਐਲਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਐਚਆਰ ਇਨਫਰਾਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਯੂਐਮ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸਨ, ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਟੀਆਈ
