ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜਨਵਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
