ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ’ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਗਬਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਫਰੀਦਕੋਟ-2023’ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਤਰੁਣ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ/ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
