ਸ੍ਰੀਨਗਰ, 6 ਨਵੰਬਰ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਮਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੇ “ਇਕਤਰਫਾ ਹਟਾਉਣ” ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਲਈ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ, ਜੋ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। -ਪੀਟੀਆਈ
