ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 25 ਜੂਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ 24 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮਿਲਣੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਆਰਆਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਾਝੇ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪਰਵਾਸੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।
