ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 7 ਜੁਲਾਈ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 9/11 ਨੂੰ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ‘‘ਤੁਹਾਡੇ ਅਤਿਵਾਦੀ’’ ਅਤੇ ‘‘ਮੇਰੇ ਅਤਿਵਾਦੀ’ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ (ਜੀਸੀਟੀਐੱਸ) ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰਾਜਦੂਤ ਟੀ.ਐੱਸ. ਤਿਰੁਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।’’
ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 9/11 ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ‘‘ਤੁਹਾਡੇ ਅਤਿਵਾਦੀ’’ ਅਤੇ ‘‘ਮੇਰੇ ਅਤਿਵਾਦੀ’’ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸਲੀ ਤੇ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਿੰਸਕ ਅਤਿਵਾਦ, ਹਿੰਸਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਵਾਦ।’’
ਸ੍ਰੀ ਤਿਰੁਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ‘ਮੇਰੇ ਅਤਿਵਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਤੁਹਾਡੇ ਅਤਿਵਾਦੀ’ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਇਕ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੌਜੂਦਾ ਰਣਨੀਤੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤਿਵਾਦ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ।’’
ਉੱਧਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ, ‘‘ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ, ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। 2006 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨਾਤਮਕ ਕਦਮ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।’’
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਸਭਾ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਸਭਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਤਿਰੁਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਦੇਸ਼, ਸਭਿਅਤਾ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’
ਮੌਜੂਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ‘ਫੋਬੀਆ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਤਿਰੁਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਚੋਣਵਾਂ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਇਬਰਾਹਿਮੀ ਧਰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੁੱਧ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
