ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ
ਬ੍ਰਿਸਬਨ, 16 ਜਨਵਰੀ
ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁਨਰ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 2022 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ-ਪੜਾਵੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਉਧਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
