ਲੰਡਨ, 13 ਜੁਲਾਈ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਰੀਵਿਊ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 7 ਫੀਸਦੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਨਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਹੜਤਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਡਾ. ਰੌਬਰਟ ਲੌਰੇਨਸਨ ਤੇ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਊਰਜਾ ਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ 8.7 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਸੇਂਟ ਥੌਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਸਿਮੋਨ ਸਟੀਡਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਾਰਨ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਐਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਤੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। -ਏਪੀ
ਯੂਕੇ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ
ਲੰਡਨ: ਯੂਕੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਸ) ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਨਕ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਨ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ‘ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼’ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਧੇ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਯੂਕੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
