ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 2 ਦਸੰਬਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਨੇਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਹਨ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨੌਰਦਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਜੈਫਰੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ 23 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਬੇਮਾਅਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ, ਬੇਅ ਏਰੀਆ ਕੌਂਸਲ, ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
