ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਰਾਣੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸ ਤੇ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੈਅ ਕੋਟੇ ਕਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਲਿਸੀ (ਐੱਨਐੱਫਏਪੀ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੁਅਰਟ ਐਂਡਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ 9,15,497 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2030 ਤੱਕ 21,95,795 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮੇਟੀ-ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ।’’ ਐਂਡਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਣੇ ਉੱਚ ਕੌਸ਼ਲ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
