ਲਾਹੌਰ, 10 ਨਵੰਬਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਸਗਰ ਲੇਘਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਲਾਹੌਰ ਮੈਟਰੋਪੌਲੀਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਰਿਕ ਮਜੀਦ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਏ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਜੀਦ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।’ ਮਜੀਦ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’, ਜੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਸਤਕ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।’ -ਪੀਟੀਆਈ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਾਂਗਾ।’ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਖਾਲਿਦ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਕੱਕੜ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਮਸ ਮਹਿਮੂਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜਨਵਰੀ 2025 ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
