ਯੈਂਗੌਨ, 22 ਮਾਰਚ
ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਰਖੀਨ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜਪਲਟੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਰਖੀਨ, ਚਿਨ ਅਤੇ ਮਰੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 77 ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਪਗ 250 ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਫੌਜ ਤੋਂ ਮੰੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ‘ਫੌਜੀ ਸਾਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰਜਮਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਖੀਨ ਓਹਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਾਤੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ।’ -ਰਾਇਟਰਜ਼
ਬੀਬੀਸੀ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਿਹਾਅ
ਯੈਂਗੌਨ: ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਮੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਔਂਗ ਥੁਰਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਬਾਹਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਦੇ ਲਬਿਾਸ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜਪਲਟੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਐੱਸਈਏਐੱਨ) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ) ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਏਪੀ
