ਕਾਠਮੰਡੂ, 25 ਦਸੰਬਰ
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਚਾਨਕ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੋਲੇਂਦਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਬਿਸ਼ੰਭਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ, ਤੇਜ ਬਹਾਦੁਰ ਕੇਸੀ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਰਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਣਾ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੰਘੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 13 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਦਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
-ਪੀਟੀਆਈ
