ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 28 ਅਪਰੈਲ
ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਲੋੜਾਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 30 ਫੀਸਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਸਟੇਨਮੈਂਟ (ਏਐਂਡਐੱਸ) ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐੱਲਨ ਲਾਰਡ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਆਰਮਜ਼ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ।’’ ਲਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐੱਸ-400 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਕਰਾਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।’’ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਕਰਾਰਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡੀਅਨ ਡਰੋਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਸਿਫ਼ਰ ਤੋਂ 18 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
