ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 23 ਜੁਲਾਈ
ਭਾਰਤ ਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਐੱਨਜੀਓ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਸ 54 ਮੈਂਬਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 203 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ’ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਖਰੜੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਨੂੰ 36 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ 23 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਜਦਕਿ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨ, ਨਿਕਾਰਾਗੂਆ, ਨਾਇਜੀਰੀਆ, ਰੂਸ ਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸਿਵਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬੇਲਾਰੂਸੀਅਨ ਹੇਲਿੰਸਕੀ ਕਮੇਟੀ, ਸੀਰੀਅਨ ਅਮੈਰੀਕਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਣੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
