ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 16 ਜੁਲਾਈ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਜਾਧਵ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਜਾ ਰੱਬਾਨੀ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ’ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਠਾਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਧਵ (50) ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਅਪਰੈਲ 2017 ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਧਵ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੱਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਪੀਟੀਆਈ
