ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 5 ਦਸੰਬਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਲੋੜਾ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੇਫਨ ਦੁਜਾਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਜਾਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਵਜੋਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।’ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਪੀਟੀਆਈ/ਆਈਏਐਨਐੱਸ
