ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 7 ਅਕਤੂਬਰ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐੱਚ-1ਬੀ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਰਿਮ ਅੰਤਿਮ ਨੇਮ ਸੰਘੀ ਰਜਿਸਟਰ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ 60 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
