ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 19 ਜੂਨ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਲਮੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਣੇ 36 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ, ‘ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।’
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ’ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਣੇ 119 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਚੀਨ, ਲਾਓਸ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਸਣੇ 36 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬੇਲਾਰੂਸ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਟੀਐੱਸ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਏਸੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
